Modi Awas Gharkul Yojana | सर्वांसाठी हक्काचे घर-2024 हे सरकारचे धोरण आहे, त्यानुसार राज्यातील बेघर आणि मातीच्या घरांमध्ये राहणाऱ्या पात्र लाभार्थ्यांना सन 2024 पर्यंत त्यांचे हक्काचे घर मिळावे यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. त्यानुसार विविध केंद्र पुरस्कृत आणि राज्य पुरस्कृत ग्रामीण भागातील बेघरांना निवारा देण्यासाठी राज्यात निवारा योजना राबविण्यात येत आहेत.
रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना, आदिम आवास योजना आणि यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना आणि धनगर आवास योजना विमुक्त जाती व भटक्या जमातींसाठी अनुसूचित जाती-जमातीच्या लाभार्थ्यांना घरकुल योजना उपलब्ध करून देणे. तथापि, इतर मागासवर्गीय लाभार्थ्यांसाठी अशी कोणतीही योजना अस्तित्वात नव्हती त्यामुळे इतर मागासवर्गीय घरकुलाचे पात्र लाभार्थी वगळले.
यामुळे राज्य सरकारने 2023-2024 चा अर्थसंकल्प सादर करताना राज्यातील इतर मागासवर्गीयांसाठी 3 वर्षात 10 लाख घरे पूर्ण करण्यासाठी ‘मोदी आवास घरकुल योजना’ सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. त्यानुसार इतर मागासवर्गीयांच्या लाभार्थ्यांसाठी येत्या तीन वर्षात 10 लाख घरे बांधण्यासाठी नवीन ‘मोदी आवास घरकुल योजना’ राबविण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे.
अशी आहे योजना
राज्यातील ग्रामीण भागात राहणारे आवास प्लसच्या प्रतीक्षा यादीत असलेले लाभार्थी, आवास प्लस प्रणालीवर नोंदणीकृत परंतु स्वयंचलित प्रणालीद्वारे रद्द केलेले पात्र लाभार्थी, जिल्हा निवड समितीने शिफारस केलेल्या लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
वर नमूद केलेल्या इतर मागास प्रवर्गातील पात्र लाभार्थ्यांना नवीन घर बांधण्यासाठी किंवा सध्याच्या कच्च्या घराचे काँक्रीट घरामध्ये रूपांतर करण्यासाठी 1 लाख 20 हजारांची आर्थिक मदत दिली जाईल. लाभार्थ्यांना किमान २६९ चौरस फूट क्षेत्रफळाची आवश्यकता आहे.
इतर मागास प्रवर्गातून निवडलेल्या लाभार्थ्यांची निवड ग्रामसभेच्या माध्यमातून प्राधान्यक्रमानुसार करण्यात येणार असून तालुकास्तरावर गटविकास अधिका-यांच्या मार्फत लाभार्थ्यांची छाननी करून घरकुलाच्या प्रस्तावाच्या निकषानुसार लाभार्थ्यांची निवड करण्यात येणार आहे. जिल्हास्तरीय निवड समिती.
अशी असेल लाभार्थी पात्रता
- लाभार्थी महाराष्ट्र राज्यातील इतर मागास प्रवर्गातील असावा.
- लाभार्थ्यांचे महाराष्ट्र राज्यातील वास्तव्य किमान 15 वर्ष असावे.
- लाथार्थ्यांचे वार्षिंक उत्पन्न रु.1 लाख 20 हजार पेक्षा जास्त नसावे.
- लाभार्थ्यांचे स्वत:च्या अथवा कुटूंबियाच्या मालकीचे राज्यात पक्के घर नसावे.
- लाभार्थ्यांकडे स्वत:ची अथवा शासनाने दिलेली जमीन असणे आवश्यक आहे अथवा त्यांचे स्वत:चे कच्चे घर असलेल्या ठिकाणी घर बांधता येईल.
- लाभार्थी कुटूंबाने महाराष्ट्र राज्यात अन्यत्र कोठेही शासनाच्या कोणत्याही गृहनिर्माण गृहकर्ज योजनांचा लाभ घेतलेला नसावा.
- एकदा लाभ घेतल्यानंतर लाभार्थी पुन्हा योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र राहणार नाही.
- लाभार्थी हा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गतच्या कायमस्वरुपी प्रतिक्षा यादीमध्ये समाविष्ट नसावा.
आवश्यक कागदपत्रे
सातबारा उतारा, मालमत्ता नोंदवही, ग्रामपंचायतीमधील मालमत्ता नोंदवहीमधील उतारा किंवा ग्रामपंचायतीचा दाखला, सक्षम अधिकाऱ्याने दिलेल्या जात प्रमाणपत्राची साक्षांकित प्रत, आधार कार्ड, आधारकार्डची ऐच्छिक प्रत, रेशनकार्ड, निवडणूक ओळखपत्र, वीजबिल एमजीजीए, जॉर्डन कार्ड लाभार्थीच्या स्वतःच्या नावातील बचत खाते पासबुकची छायाप्रत.
प्राधान्य क्षेत्र लाभार्थ्यांची यादी करताना, ग्रामसभेत विधवा, परित्यक्ता महिला, कुटुंबप्रमुख, पूरग्रस्त भागातील लाभार्थी किंवा पीडित लाभार्थी, जातीय दंगलीमुळे ज्यांच्या घरांचे नुकसान झाले आहे (आग आणि इतर तोडफोड), बाधित झालेल्या व्यक्तींचा समावेश होतो. नैसर्गिक आपत्ती, अपंग व्यक्ती. आरक्षण आवश्यक आहे. इतर पात्र कुटुंबांना ग्रामसभेद्वारे प्राधान्य क्षेत्र दिले जाईल. घरबांधणीच्या प्रगतीनुसार, राज्य व्यवस्थापक कक्ष ग्रामीण गृहनिर्माण कार्यालयाने निश्चित केल्यानुसार बांधकाम पूर्ण झाल्याची खात्री केल्यानंतर सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीद्वारे लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात निधी जमा केला जाईल.
घरकुल योजनेंतर्गत, राज्य शासनाने घोषित केलेल्या डोंगराळ, दुर्गम भागात घरकुल बांधकामासाठी प्रति घरकुल 1.30 लाख आणि प्रति घरकुल 1.20 लाख असे अर्थसहाय्य देय असेल. तसेच, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण योजना यांसारख्या ग्रामीण लाभार्थ्यांना मनरेगा अंतर्गत स्वीकारले जाणारे अनुदान 90/95 दिवस अकुशल मजुरांच्या रूपात संचलनाद्वारे स्वीकारले जाईल. तसेच, लाभार्थी शौचालय बांधकामासाठी स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत देय 12 हजारांच्या प्रोत्साहनपर अनुदानास पात्र असेल.
इतर मागासवर्गातील पात्र लाभार्थी ज्यांच्याकडे झोपड्या बांधण्यासाठी स्वतःची जमीन नाही. असे लाभार्थी योजनेच्या लाभापासून वंचित राहू नयेत, या उद्देशाने उक्त लाभार्थ्यांना क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले घरकुल जागा खरेदी आर्थिक सहाय्य योजनेंतर्गत 500 चौ.फुटांपर्यंतचे 50 हजारांपर्यंतचे अनुदान दिले जाईल. तसेच, पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी आर्थिक सहाय्य योजनेंतर्गत प्रचलित तरतुदींनुसार इतर मागासवर्गीय वर्गाव्यतिरिक्त इतर प्रवर्गातील पात्र लाभार्थी लाभ मिळवण्यास पात्र असतील.
