मुंबई : दिवसेंदिवस शिक्षण महाग होत चालल्याने मेडिकल, इंजिनीअरिंगसारख्या अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेण्यासाठी, तसंच परदेशातल्या उच्च शिक्षणासाठी अनेक विद्यार्थी शैक्षणिक कर्ज (Education Loan) घेतात.
देशांतर्गत असो किंवा परदेशी शिक्षण घायचे असो, अनेक बँका, (Bank) वित्तीय संस्था (Financial Institutions) सर्व प्रकारच्या शैक्षणिक अभ्यासक्रमांना कर्जसुविधा देतात.
हुशार मुलांचं शिक्षण पैशांअभावी थांबू नये हाच शैक्षणिक कर्जाचा मुख्य उद्देश आहे. आजकाल सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रातल्या बहुतांश बँका, वित्तीय संस्था शैक्षणिक कर्ज देतात. त्यासाठी काही पात्रता निकषही (Eligibility Criteria) असतात.
या संदर्भात आज माहिती घेऊ या. शैक्षणिक कर्ज घेण्याकडे ओढा सहजपणे उपलब्धता, व्याजाचा कमी दर, शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर परतफेड सुरू, तसंच परतफेडीसाठी दीर्घ कालावधी या वैशिष्ट्यांमुळे आता शैक्षणिक कर्ज घेणं म्हणजे ओझं मानलं जात नाही.
मुलांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी पालकही शैक्षणिक कर्ज घेण्यासाठी पसंती देतात. या कर्जाच्या परतफेडीची मुख्य जबाबदारी विद्यार्थ्यांवरच असते.
आपल्या देशात शिक्षणाचा प्रसार वाढल्यामुळे आता मोठ्या संख्येनं विद्यार्थी उच्च शिक्षण घेण्याकडे वळत आहेत. परदेशात जाणं, तिथल्या संस्थांमध्ये प्रवेश मिळवणं या गोष्टीही आता सहजसोप्या झाल्यानं परदेशात उच्च शिक्षणासाठी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांचं प्रमाण आता लाखोंच्या घरात पोहोचलं आहे.
त्यामुळे गेल्या काही वर्षांत देशात शैक्षणिक कर्जाच्या मागणीत मोठी वाढ झाली आहे. अगदी नर्सरीपासून ते पदव्युत्तर आणि उच्च शिक्षणासाठी कर्ज दिलं जातं.
हे कर्ज घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांना बँक आणि वित्तीय संस्था यांचे काही पात्रता निकष पूर्ण करणं आवश्यक असते. सर्वसाधारणपणे हे निकष सर्वत्र सारखेच असतात; पण प्रत्येक बँक आणि वित्तीय संस्था यांचे काही निकष वेगळेही असू शकतात. कर्ज घेण्यापूर्वी त्याबाबत खातरजमा करून घेणं आवश्यक असतं. या कर्जासाठी अर्ज करण्यापूर्वी त्यासाठीचे पात्रता निकष, अटी, नियम याबाबत सविस्तर माहिती घ्यावी.
वाचा राष्ट्रीयत्व (Natioanality)
शैक्षणिक कर्ज मिळण्यासाठी महत्त्वाचा निकष असतो तो म्हणजे राष्ट्रीयत्वाचा (Natioanality). भारतीय नागरिकत्व (Indian Citizenship) असलेल्या विद्यार्थाला हे कर्ज मिळू शकतंच; पण अनिवासी भारतीय (NRI), ओव्हरसीज सिटिझन्स ऑफ इंडिया (OCI), भारतीय वंशाच्या व्यक्ती (PIOs) आणि परदेशात भारतीय पालकांच्या पोटी जन्मलेले आणि भारतात शिक्षण घेण्याची इच्छा असलेले विद्यार्थी हेदेखील या कर्जासाठी पात्र मानले जातात. अनिवासी भारतीय म्हणजे जे भारतीय नागरिक कामानिमित्त अनेक वर्षं परदेशात वास्तव्य करतात. भारतात ते वरचेवर येत असतात.
ओव्हरसीज सिटिझन्स ऑफ इंडिया (OCI) म्हणजे ज्या भारतीयांनी परदेशांतलं नागरिकत्व स्वीकारलं आहे; पण त्यांचा भारताशी संबंध कायम आहे. ज्यांना भारतीय नागरिकत्व सोडावं लागल्यानं भारतात येण्यासाठी व्हिसा घ्यावा लागतो, त्यांना भारत सरकारनं ओसीआय सुविधा दिली आहे. असं कार्ड असणाऱ्या विद्यार्थांना भारतातून शैक्षणिक कर्ज घेता येतं.
अभ्यासक्रम (Courses)
नर्सरी ते इयत्ता 12वी, पदवी, पदव्युत्तर अभ्यासक्रम, डॉक्टरेट अभ्यासक्रम यांसह 6 महिने किंवा त्याहून अधिक कालावधीचे प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम, तसंच नोकरी देणारे तांत्रिक अभ्यासक्रम, डिप्लोमा, व्यावसायिक अभ्यासक्रम यांसाठी प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना हे कर्ज मिळू शकतं.
आयआयएम किंवा आयआयटी (IIM/IIT) इत्यादी स्वायत्त संस्थांमधले पदवी, पदविका अभ्यासक्रम, यासह पायलट प्रशिक्षण, एरोनॉटिकल, शिपिंग, नागरी विमान वाहतूक, तसंच इतर नियामक प्राधिकरणाच्या महासंचालकांनी मंजूर केलेले अभ्यासक्रम यांचाही यात समावेश होतो. नामांकित शैक्षणिक संस्थांमधले एमबीए, एमसीए, एमएस, चार्टर्ड इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट अकाउंटंट्स सीआयएमए लंडन किंवा सीपीएद्वारे प्रमाणित सार्वजनिक लेखापाल अभ्यासक्रमही या कर्जासाठी पात्र ठरतात. परदेशातल्या नोकरी देणाऱ्या पदवी, पदव्युत्तर पदवी, पदविका अभ्यासक्रमांसाठीही कर्ज दिलं जातं.
किमान 7.5 लाख ते एक कोटीपर्यंतचं कर्ज दिलं जातं. 7.5 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी जामीनदाराची गरज नसते.
काही निवडक बँका किंवा संस्था काही ठराविक अभ्यासक्रमांसाठी 40 लाखांपर्यंतचं कर्जही विना जामीन देतात. अधिक मोठ्या रकमेच्या कर्जासाठी जमीनदार, तारण म्हणून मालमत्ता किंवा मुदत ठेवी, विमा यांची गरज असते.
त्यामुळे कितीही महागडं शिक्षण असलं, तरी पैशांअभावी ते सोडण्याची वेळ येत नाही. आवश्यक तेवढं कर्ज बँक किंवा वित्तीय संस्थेकडून उपलब्ध होऊ शकतं.
शैक्षणिक संस्था (Institutes) :
मान्यताप्राप्त शैक्षणिक संस्था, सरकारी महाविद्यालयं, सरकारच्या साह्याने चालवल्या जाणाऱ्या खासगी शैक्षणिक संस्था, व्यावसायिक संस्था, आंतरराष्ट्रीय महाविद्यालयं आणि विद्यापीठं यामधल्या अभ्यासक्रमांसाठीच हे कर्ज दिलं जातं. कोणत्या शैक्षणिक अभ्यासक्रमासाठी कर्ज द्यायचं हा निर्णय सर्वस्वी बँक किंवा वित्तीय संस्थेच्या हातात असतो.
टिप्स शैक्षणिक कर्जासाठी पात्रतेचे निकष फार कठोर नाहीत, मान्यताप्राप्त संस्थेतल्या अधिकृत अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सहजपणे हे कर्ज मिळतं.
कर्ज घेतल्यानंतर अभ्यासक्रम पूर्ण झाल्यावर सहा महिने ते एक वर्षानंतर कर्जफेडीचे हप्ते सुरू होतात. यामुळे असंख्य विद्यार्थ्यांचं उच्च शिक्षणाचं स्वप्न पूर्ण होण्यास मदत झाली आहे.
अनेक पालकांना आपल्या गुणवंत मुलांना त्यांना हवं ते शिक्षण घेऊ देण्याची संधी मिळाली आहे. मुलांना उच्च शिक्षण देण्याचं त्यांचं स्वप्न पूर्ण होऊ शकलं आहे.
त्यामुळे उच्च शिक्षणासाठी शैक्षणिक कर्जाचा आधार घेऊन आपल्या पाल्याचं स्वप्न पूर्ण करण्याची संधी कोणीही दवडू नये.
