ही बेबंदशाहीच : म्हातारी मेल्याचे दुःख नाही, पण काळ सोकावत चाललाय

इतिहासाचा धागा पकडूनच वर्तमान घडत असते आणि भविष्य हे त्यावर अवलंबून असते. तुम्ही प्लेगचा इतिहास ऐकला असेल. इ. स. १८९७ या साली पुण्यात प्रथम प्लेगचा प्रादुर्भाव झाला होता असा इतिहास आहे.

सांध्यांत गाठ येऊन लोक पटापट शेकड्यांनी मरायचे. या रोगाचा संसर्ग हांगकांगहून प्रथम मुंबईस आला व मुंबईहून तो द्रूत गतीने देशाच्या अंतर्भागात पसरला असे ऐकले आहे. मुंबईच्या प्लेगाची वार्ता कळताच, त्याचा संसर्ग न जाणो विलायतेत जाऊन पोचेल, अशा आशंकेने विलायतचे सरकार अस्वस्थ झाले.

त्यावर उपाय म्हणजे क्वारंटाइन, सेग्रिगेशन आणि डिसइन्फेक्शन असे असत. क्वारंटाइन म्हणजे बाहेरगावाहून आलेल्या मनुष्याने गावांत प्रवेश करण्यापूर्वी रोगसंशयाच्या निवृत्तीसाठी काही दिवस एकीकडे, निराळ्या जागी राहणे; सेग्रिगेशन म्हणजे प्रत्यक्ष रोग झालेल्या माणसाला अलग करून इस्पितळात रवाना करणे आणि त्याच्या कुटुंबीयांना सेग्रिगेशन कॅम्पात (विलगीकरण छावणीमध्ये) काही मुदतीपर्यंत ठेवणे; आणि डिसइन्फेक्शन म्हणजे रोगी ज्या घरात असेल ते घर साफ, निर्जंतुक करणे. या गोष्टी रोगनाशाच्या दृष्टीने तत्त्वत: ठीक होत्या. पण त्यांच्या अमलबजावणीत जुलमाचा कहर झाला.

रोगबीज नाहीसे करण्यासाठी सरकारने जुलमी, कल्पनाशून्य असे इलाज जबरदस्तीने लोकांवर लादण्यास सुरुवात केली होती. नेमले गेलेले प्लेग कमिशनर आणि त्यांच्या हाताखालची नोकरशाही अक्षरशः धिंगाणा घालायची. इंग्रज सरकारचे अंमलदार इतके बेगुमान झाले, की प्लेगच्या आजारी माणसाला व त्याच्या कुटुंबाला आतंकवाद्यांसारखी वागणूक देत. पाहिजे त्यांचीं घरें फोड, पाहिजे त्या मालमत्तेची अफरातफर कर, पाहिजे त्या ठिकाणीं धिंगाणा घाल, पाहिजे त्याचा हात धर, आणि हवे त्याला ओढीत ने. अर्जांची दाद नाही, फिर्यादीची फिकीर नाही,. अशीच यमदूतांसारखी वागणूक राहायची.

अशीच बेबंदशाही १९७५च्या आणीबाणीतील नसबंदीत पाहायला मिळाली. देशाला विकासाकडे न्यायचे असेल तर लोकसंख्या नियंत्रित असली पाहिजे, असे सांगून संजय गांधींनी नसबंदी अनिवार्य केली होती. त्यासोबतच झोपडपट्टयांच्या सफाईचा जुलमी निर्णय घेतला होता. हे सर्व निर्णय मनमर्जीने आणि हुकूमशाही पद्धतीने लागू केले गेले. त्यांच्या हाताखालची नोकरशाही हे सगळे जुलुम-जबरदस्तीने करून घेत असे. या दोन्ही गोष्टींची आठवण यासाठी होतेय, की आजचा सरकारच्या कोरोना लसीकरणाचा कार्यक्रम जर पाहला तर तो याच धाटणीतील दिसतो आहे.

व्हॅक्सीन घ्या, नाहीतर पगार नाही.

शासकीय कार्यालयातील अधिकारी/कर्मचारी व्हॅक्सीन न घेतलेल्या लोकांना भेटणार नाहीत.

कॉलेजमध्ये प्रवेश नाही. हा दाखला, तो दाखला मिळणार नाही, राशन मिळणार नाही, म्हणजे केवळ एक फालतु इंजेक्शन घेतले नाही म्हणून ही हेकेखोर आणि बेमुर्वतखोर मंडळी गरीबांचे अन्नपाणी देखील बंद करण्याच्या धमक्या देते? कुठे भरणार हे पाप?

व्हॅक्सीन नाही म्हणून रेल्वे तिकीट नाही, बस , लोकल ट्रेन मधे प्रवेश नाही, सरकारी हॉस्पिटलमध्ये इलाज केल्या जाणार नाही, बाळंतपण केल्या जाणार नाही, पेट्रोल-डीझल,झेरॉक्स कॉपी मिळणार नाही, उद्या हे म्हणतील की वीज मिळणार नाही, घरगुती पाण्याचे कनेक्शन्स कापले जातील, म्हणजे जेथे जेथे अडवणूक करता येईल तेथे तेथे अडवणूक करायची आणि वरून म्हणायचे की व्हॅक्सीन घेणे बंधनकारक नाही तर ऐच्छिक आहे!

उद्या चालून लोकांच्या डोक्याला पिस्तूल लावून किंवा चार सहा लोकांनी धरून , दाबून धरून जबरदस्तीने व्हॅक्सीन जर टोचले तर नवल वाटून घेऊ नये!

लसीकरणानंतर काही वर्षांनी या लसीचे गंभीर दुष्परिणाम मानवी शरीरावर दिसून आले आहेत. १९६८ ते २०२१ या ५३ वर्षात इन्फ्लुएंझाच्या औषधोपचाराने केवळ २लाख ७२ हजार ६९४ लोकांना रिऍक्शन आल्यात तर केवळ एका वर्षात कोरोनाच्या औषधोपचारामुळे २५लाख२८ हजार५६४ लोक मरण तरी पावलेत किंवा गंभीर आजारी तरी पडलेत ही, WHO ची आकडेवारी बरेच काही सांगून जाते.

देशातील अनेक चिकित्सकांनी लसीकरणाबाबत त्यांची मते मांडून ठेवली आहेत व जगाला लसीकरणाच्या बाबतीत सावध केले होते, जे जाणीवपूर्वक जगापासून लपवून ठेवले गेले. ‘मॉडर्न मेडिसीन’ने नेहमीप्रमाणे स्वयंघोषित राजाप्रमाणे स्वत:ची हुकूमशाही सुरुच ठेवून रेमडीसीवर सारखी नवनवीन औषधे बाजारात आणायला सुरुवात केली, या औषधी मुळे लोक मरायला लागली. या फार्मा कंपन्यांनी एकच विचार जगभरातील लोकांच्या मनावर बिंबवला व तो म्हणजे लसीकरण. जर कोरोनासाठी बाजारात लस उपलब्ध केली तरच कोरोना जाईल, असा दावा या कंपन्यांनी व ‘मॉर्डन मेडिसीन’ने केला.

एकीकडे लसीकरणाचा विचार सर्वत्र जोर धरत असतांनाच जगभरातील विषाणू व जीवाणूचे तज्ज्ञ अभ्यासक (व्हायरोलॉजिस्ट आणि बॅक्टोरोलॉजिस्ट) काही वेगळेच सांगू लागले. या तज्ज्ञांच्या मते लसीकरण हे कोरोनाच्या विरुद्ध उचललेले एक अत्यंत चुकीचे आणि प्रलयंकारी पाऊल आहे. याचाच अर्थ काय, तर भलत्याच गोष्टींमध्ये लोकांना अडकवले गेले व लोक बिचारी मरत आहेत.

मला प्रश्न हा पडलाय की ज्या तडफेने सध्या सरकारी यंत्रणा राबवल्या जात आहे त्या तडफेने जर शेतकरी कर्जमाफी करिता, किंवा अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे जे नुकसान झाले त्याची विमा नुकसान मिळवून देण्यासाठी अश्या तडफेने काम केले असते तर कीती तरी शेतकरी आत्महत्या टळल्या असत्या. अश्या तडफेने जर पाठपुरावा केला असता तर रेती घाटा वरील चोऱ्या थांबल्या असत्या. असाच पाठपुरावा हा लफंग्यांच्या गुंडगिरी विरोधात केला असता तर सर्व गुंड गजाआड असते.

संपूर्ण यंत्रणा सुधरली असती. मात्र, कार्यक्षम प्रशासनावर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी केंद्र व राज्यांतील सरकारे विरोध मोडून काढण्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याचा वापर केल्या जात आहे. क्षुल्लक यशांचे श्रेय घेण्यासाठी अधिकाऱ्यांना सरकार प्रोत्साहन देत आहे. सरकारची वाढती हुकूमशाही साथीच्या काळात प्रकर्षाने जाणवत आहे.

खरे तर मला आश्चर्य लोकांच्या सहनशीलतेचे आणि निष्क्रियतेचे वाटते. एवढ्या महिन्यापासून कोरोनाच्या नावाखाली शासन व प्रशासन “बेबंदशाही” करते आहे मात्र या विरोधात कुणीही रस्त्यावर उतरून साधा निषेध सुद्धा करत नाहीत! म्हणजे तुम्हाला हुकुमशाही मान्य आहे, त्याचाच फायदा व्यवस्थेने घेतला आहे. जगात दंड सत्ता, लष्करी सत्ता, हुकूमशाही हा प्रकार जो निर्माण होतो, तो आपल्या या ‘विवेकनिष्ठे’च्या अभावामुळे होतो.

ज्या क्षणी चौकातल्या पोलिसांपेक्षा, एवढेच नव्हे तर आपण स्थापन केलेल्या राज्यकर्त्यांपेक्षा आपण स्वतः श्रेष्ठ आहोत असे जनतेला वाटू लागेल, त्याक्षणी दंडसत्तेचे रूपांतर लोकसत्तेत होईल. पोलीस साक्षी असला तर भ्यायचे आणि आपण स्वतः साक्षी असलो तर भ्यायचे नाही ही वृत्ती आपण पोलिसाला स्वतःपेक्षा श्रेष्ठ आणि स्वतःला महागुन्हेगार समजत असल्याची निदर्शक आहे. हेच सरकार बद्दलही लागू होते. आपल्या नीतीचे, पुण्याचे रक्षणकर्ते हे राज्यकर्ते आहेत. आपण स्वतः नाही, असे आपण ठरवून टाकले आहे आणि आपणच असे ठरवल्यानंतर पोलीस राज्य किंवा दंडसत्ता प्रस्थापित व्हावी यात नवल ते काय?

तेव्हा खरे तर स्वतःला घरातच डांबून ठेवण्याऐवजी आपण ‘विवेकनिष्ठ’ नागरीक आहोत हे दाखवून देण्याची संधी आपल्याला कोरोनाने (बागुलबुवा का होईना) मिळवून दिली होती. मात्र आपण ज्या तऱ्हेने शासन ‘मुस्कटदाबी’ करीत गेले, ते सहन करत गेलो जे फारच वेदनादायी आणि चिंताजनक आहे. WHO म्हणजे जागतिक रोग संघटनेच्या इशाऱ्यावर चालणाऱ्या शासनाने आपली तोंडे बंद केली.

‘मुखपट्टी’(मुस्के), ज्याला साध्यासरळ भाषेत मी ‘गुलामीचं फडकं’ म्हणतो, ते सातत्याने बांधून आम्ही गुलामी स्विकारू शकतो हे आपण व्यवस्थेला दाखवून दिले. तोंडाला फडक बांधल्याने कुठल्याही विषाणूचा फैलाव रोखला जात नाही, आरोग्यावर विपरीत परिणाम होतो. करोनाच्या प्रतिबंधासाठी मुखपट्टी लावणे, हे निर्बुद्धतेचं लक्षण आहे. पूर्वी गुलामांच्या तोंडावर सरसकट फडकी बांधली जात. म्हणून सक्तीची मुखपट्टी हे गुलामीचे द्योतक आहे. गुलामीच्या फडक्याचा आग्रह नेमका कशासाठी होता? हे आपल्याला यातून कळलेले असेल.

नोकरशाहीच्या हाती एकदा का अधिकार दिले आणि त्या अधिकारांची अंमलबजावणी कशी करायची, या संदर्भातील विवेक त्या यंत्रणेकडे नसेल तर याचा अनुभव महाराष्ट्रात येत आहे. कोरोना लसीकरण वाढावे यासाठी पंतप्रधान आढावा(?) घेतात आणि मग जणू आपण हुकुमशाही राष्ट्रात राहत असल्याप्रमाणे आपला जिल्हा खाली राहू नये यासाठी वेगवेगळे जिल्हाधिकारी वेगवेगळे आदेश देत आहेत. परंतु अश्या असंवैधानिक आदेशांचे समर्थन कसे करायचे, इतका साधा प्रश्न जनतेला पडू नये, याचेच नवल वाटते.

कोणतीही लस जर परीक्षण न करताच टोचल्या जात असेल आणि तिचे दुष्परिणाम झाले, जे की अनेक ठिकाणी झाले आहेत, तर संबंधितांना हे सक्ती करणारे अधिकारी नुकसानभरपाई देणार आहेत का? किंवा सध्या उपलब्ध असणाऱ्या लसी १००% सुरक्षित आहेत याची जबाबदारी हे अधिकारी घेणार आहेत का? याहून महत्त्वाचा मुद्दा, एकदा लस घेतल्यानंतर त्याचा प्रभाव किती काळ चालतो, यावर तज्ज्ञांमध्येच एकमत नाही. एकदा लस घेतल्यावर पुन्हा कोरोना होणारच नाही, असेही कोणी छातीठोकपणे सांगायची हिम्मत ठेवत नाही, लस घेतल्या नंतरही मास्क लावावाच लागेल, अंतर ठेवावेच लागेल, म्हणजे एक ना धड, भाराभर चिंध्या अशी परिस्थिती आहे.

मग हे अधिकारी कोणत्या कायद्याच्या आधारे निरनिराळे फतवे काढत आहेत? आपत्ती व्यवस्थापन कायदाही लोकांचे रेशन बंद करण्याचा अधिकार कुठल्याच जिल्हाधिकाऱ्याला देत नाही. असे नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांसोबतचे खेळ हे पूर्णतः असंवैधानिक आहेत. प्रश्न एका लसीकरणाचा नाही तर प्रशासनातील अधिकारी त्यांना वाटेल त्या कारणावरून सामान्यांचे मूलभूत हक्क कसे गोठवू शकतात? आणि मंत्री, मुख्यमंत्री, पंतप्रधान याला प्रोत्साहन देतात!! बेबंदशाही, बेबंदशाही जी म्हणतात ती या पेक्षा वेगळी असू शकत नाही.

पैसा आणि पद मनुष्याला आंधळे बनवत असते याचा प्रत्यय आज राज्यात पदोपदी येत आहे. व्हाक्सीन निर्मिती कंपन्या हे व्हाक्सीन सुरवातीला केवळ २० रु मधे देता येईल असे सांगत होत्या मात्र त्यानंतर हेच व्हाक्सीन जेव्हा ४०० रु ला विकत घेतल्या गेले त्याच वेळी या माध्यमातून काही लाख कोटी रुपयांचा कमिशनचा खेळ झाला आहे हे उघड आहे, आणि आश्चर्य म्हणजे या भ्रष्टाचारा बद्दल कुणीच बोलत नाही?

म्हातारी मेल्याचे दुःख नाही, पण काळ सोकावत चाललाय म्हणून तर सामान्यांचे जगणे अवघड होत चालले आहे, याला आळा कसा घालायचा ? हाच खरा प्रश्न आहे.

• प्रकाश पोहरे, संपादक, दैनिक देशोन्नती, हिंदी दैनिक राष्ट्रप्रकाश, साप्ताहिक कृषकोन्नती