- जिल्हाधिकाऱ्यांनी शासकीय रुग्णालयांना तात्काळ भेटी देण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आदेश
- प्रत्येक जिल्ह्यातील सद्यस्थितीचा अहवाल तातडीने सादर करण्याचे आदेश
मुंबई : राज्यातील प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने सर्व शासकीय रुग्णालये, नगरपालिका व नगरपालिका रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या अखत्यारीतील रुग्णालयांना भेट देऊन पाहणी करून सद्यस्थितीचा अहवाल सादर करावा, असे आदेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.
महत्त्वाच्या बैठकांसाठी आज सकाळी नवी दिल्लीत आलेले मुख्यमंत्री ना. शिंदे यांनी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांशी दूरचित्रवाणीद्वारे संवाद साधून राज्यातील आरोग्य सुविधांचा आढावा घेतला. यापुढे जिल्हाधिकाऱ्यांनी शासकीय रुग्णालयांना नियमित भेटी देण्याच्या स्पष्ट सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.
व्हिडिओद्वारे झालेल्या या बैठकीत मुख्य सचिव मनोज सौनिक, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे यांच्यासह आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी उपस्थित होते. नवी दिल्ली पासून प्रणाली.
नांदेड आणि घाटी येथील रुग्णालयातील मृत्यू प्रकरणांच्या चौकशीसाठी राज्यस्तरीय समिती नेमण्यात आली असून दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यांनी यावेळी दिली. जिल्हाधिकाऱ्यांनाही औषध खरेदीचे अधिकार देण्यात आले आहेत. औषध खरेदीला विलंब होणार नाही याची काळजी घेण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.
आरोग्य व्यवस्थेला राज्य सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे. आरोग्य यंत्रणेच्या बळकटीकरणासाठी राज्य सरकार अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन आराखडा तयार करण्याचे काम करत असून त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी निधीची कमतरता पडू देणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. यापुढे जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपल्या जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणेची जबाबदारी समजून जिल्ह्यातील विविध शासकीय रुग्णालयांना दररोज भेट देऊन आढावा घेऊन तातडीने योग्य ती पावले उचलावीत. असे आदेश मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिले.
विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, रुग्णालयांचे अधीक्षक आणि जिल्हा शल्यचिकित्सक यांनी आरोग्य यंत्रणेसाठी एक टीम म्हणून काम करावे, आवश्यक निधी आणि गरज भासल्यास अतिरिक्त उपकरणे तातडीने उपलब्ध करून द्यावीत. मनुष्यबळाची कमतरता असल्यास जिल्हास्तरावर आऊटसोर्सिंगचे अधिकारही देण्यात आले आहेत. त्यामुळे राज्यातील जनतेला दर्जेदार आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे सरकारचे प्रयत्न साधनसामग्री आणि मनुष्यबळाच्या कमतरतेमुळे विलंब झाल्यास संबंधितांना जबाबदार धरून कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही मुख्यमंत्र्यांनी दिला.
औषधे आणि मनुष्यबळाची कमतरता खपवून घेतली जाणार नाही. औषधांच्या उपलब्धतेबाबत राज्यस्तरीय डॅशबोर्ड आहे, त्याचा सर्व रुग्णालयांनी प्रभावीपणे वापर करावा, जेणेकरून तातडीने आवश्यक औषधे खरेदी करणे शक्य होईल, असे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले.
