नवी दिल्ली: केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनी सर्व 28 राज्ये आणि 8 केंद्रशासित प्रदेशांचे निबंधक आणि 13 राज्यांमध्ये कार्यरत असलेल्या 1,851 कृषी आणि ग्रामीण विकास बँकांना संगणकीकरणाद्वारे सक्षम करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. देशातील सर्व PACS च्या संगणकीकरणाच्या योजनेच्या धर्तीवर, 13 राज्यांतील कृषी आणि ग्रामीण विकास बँकांच्या सर्व युनिट्सचे राष्ट्रीय एकात्मिक सॉफ्टवेअरद्वारे संगणकीकरण केले जाईल.
केंद्रीय निबंधक कार्यालयाच्या संगणकीकरणाप्रमाणेच, मंत्रालयाने सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या सहकारी निबंधकांच्या कार्यालयांचे संगणकीकरण करण्याची योजना आखली आहे. योजनेसाठी केंद्रीय प्रकल्प मॉनिटरिंग युनिट (PMU) तयार केले जाईल, जे योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी काम करेल. योजनेचा एकूण अंदाजित खर्च रु. 225.09 कोटी असेल.
या योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे, लोकांना राज्य सहकार विभाग आणि एआरडीबीच्या कार्यालयांकडून पुरवल्या जाणाऱ्या सेवा जलदगतीने मिळू शकतील आणि या कार्यालयांच्या कामकाजात पारदर्शकता आणि एकसमानता आल्याने कार्यक्षमता वाढेल आणि वेळेची बचत होईल.
